विदेशतिरै फर्कन थाल्यो युवा किसानको मन सरकारले उपेक्षा

विदेशतिरै फर्कन थाल्यो युवा किसानको मन सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो सुमनराज पन्त १४ फागुन, काठमाण्डौ । इजरायलबाट फर्किएपछि विष्णुहरि पन्तले चितवनमा केरा खेती थाले । उनको अभियानमा हौसिएर चार सयभन्दा बढी किसान केरा खेतीमा होमिए ।

तर, उनीहरुको उत्साह गत वर्षको हावाहुरीले उडायो । सबैको गरी करिब ८ करोड रुपैंयाँभन्दा बढीको केरा खेती नष्ट भयो । टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पन्त र उनको समूह राहतका लागि सिंहदरबार धाएको महिनौं बितिसक्यो । निकै ताकेतापछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा केरा किसानका लागि करिब चार करोड रुपैंयाँ राहत सिफारिस गर्‍यो । तर, निवर्तमान अर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सिफारिस अस्वीकार गरिदिए । ‘यति धेरै राहत दिएको रेकर्ड छैन’ उनले अस्वीकार गर्दै भनेको पन्त सुनाउँछन् । तर, चितवन केरा व्यवसायी समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन् ‘हामी निराश भयौं ।’ चार सय किसानको उठीबास हुँदा चार करोड रुपैंयाँक्षतिपूर्ति निकै कम भएको उनको भनाइ छ ।

एउटा व्यक्तिको उपचारमा करोडौं रुपैंयाँ दिने सरकारले देशकै आर्थिक योगदान दिइरहेका किसानलाई वेवास्ता गरेको उनीलगायतका किसानहरुको गुनासो छ । चितवनको केरा खेतीमा भएको क्षति र त्यसमा भएको सरकारी उपेक्षा एउटा नजीरमात्र हो । विदेशको श्रम र सीप सिकेर नेपाल फर्किएर कृषि उद्यम गर्ने क्रममा पाएको सरकारी उपेक्षाबाट यी किसानजस्ता संयौंजना निराश भएका छन् । विस्थापित हुँदै धरानका खोजराज कटवाल रोजगारीका लागि इजरायल पुगे । झण्डै ६ वर्ष त्यहाँ कृषि फार्ममा काम गरे । तर, विदेशको रोजगारीमा उनी लामो समय रमाउन सकेनन् । धेरै साथीहरु स्वदेश फर्किरहेको लहरमा उनी पनि मिसिए । अब नेपालमै आफ्नो अनुभव र सीप उपयोग गर्ने निर्णयसाथ उनी फर्किए । इजरायली सीप बोकेका उनीजस्ता ९ जना सम्मिलित भए । हास्य कलाकारद्धय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले तत्परताको हात बढाए ।

 ‘मह एग्रीकल्चर प्रालि’ दर्ता भयो । अहिले काठमाण्डौ आसपास मह एग्रीकल्चर प्रालिको फार्म सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, व्यावसायिक घराना ज्योति ग्रुपले बारा, परवानीपुरमा जमीनसहित लगानी सहकार्य गरेको छ । तर, स्वदेशी कृषि प्रवर्द्धनमा आफूहरुले योगदान पुर्‍याउन खोजे पनि सरकारी सहयोग खासै नपाएको कटवाल बताउँछन् । ‘हामीजस्ता सपना र उत्साह बोकेर आएका धेरै साथीहरु वैकल्पिक पेशा गर्न थालेका छन्’ उनी भन्छन्- ‘कतिपय साथीहरु विदेशतिरै फर्किएका छन् ।’ चितवनकेन्दि्रत कृषि उद्यमी पन्त आफूहरुको सीप र सिर्जनालाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘

हामीले कृषि व्यवसायमा अभियान ल्यायौं, तर, राज्यले ‘क्यास’ गर्न सकेन’ उनी भन्छन् । जमीन अभाव विदेशी सीप सिकेर फर्किएकाहरुले सरकारबाट अनुदानभन्दा पनि व्यावसायिक वातावरणको अपेक्षा गरेका छन् । थोरबहुत पैसा त उनीहरुसँग पनि छ । तर लगानी सुरक्षाको चिन्ता छ उनीहरुमा । धेरैले भोगेको साझा समस्या जमीन अभाव हो । खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमीन घट्दै गएको तथा जमीन भएकाहरुले पनि भाडामा दिन नचाहने समस्या छ । विदेशमा खेतीयोग्य जमीन घडेरीको रुपमा टुक्र्याउन पाइँदैन । खेतीका लागि छुट्टै पकेटक्षेत्र निर्धारित हुन्छ । ‘हामीकहाँ अंशवण्डा हुँदा जमीन पनि टुक्रा पारिन्छ’ पन्त भन्छन्-’इजरायलमा उत्पादनमात्र अंशवण्डा हुन्छ ।’

खासगरी इजरायल र खाडी मुलुकमा कृषि रोजगारी गरेर फर्किएकाहरु यहाँ आफ्नो अनुभव लागू गर्न तम्सिएका छन् । इजरायलबाट मात्र १ हजारजना फर्किएको कटवाल बताउँछन् । उनीहरुले ५० भन्दा बढी कृषि फार्म खोलेको र नेपालभरि नै विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए । तर कृषिमा रहर भएर पनि बिचैमा छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् धेरैजना । ‘कृषिको लागि भन्दा कार किन्न सजिलो ऋण पाइन्छ’ पन्त भन्छन् ‘पाइहाले पनि चर्को व्याज पर्छ ।’ बजारीकरणमा समस्या नेपालमा विना परीक्षण बीऊ भित्रिनु अर्को समस्या हो । अनाज तथा तरकारीमा फसल बिगि्रनु सामान्य हो नेपाली किसानको लागि । भनेजति पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय मल नपाउने विवशतामा पनि पर्छन् हाम्रा किसान ।

 यसरी अनेक दुःखकष्ट भोगेर पनि उत्पादन गर्‍यो, बजारमा पुर्‍याउने बेलामा भारतीय सस्तो फसल भित्रिन्छ । हाम्रा किसान चुर्लुम्म डुब्छन् । मोरङ, उर्लाबारीका किसान कुमार गौतमले गत वर्ष गोलभेंडामा यस्तै समस्या भोगे । ‘मलाई लगानी उठाउन पनि हम्मे भयो’ गौतम भन्छन् । उनी पनि इजरायलबाट फर्किएर ग्रीन हाउस फार्म चलाइरहेका छन् । अनेक दुःखकष्ट सहेर कृषिमा सहभागी भएकाहरु बजारीकरणको समस्याले सर्वाधिक पिरोलिएका छन् ।

 व्यापक अनुदान र सहुलियतमा उत्पादन हुने भारतीय तरकारी, फलफूल, अनाज निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । हाम्रो उत्पादन भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । पन्तको आग्रह छ, नेपाली किसानलाई पनि ऋण, कृषि यान्त्रीकरण, भण्डारण, बजारीकरणलगायतमा पर्याप्त अनुदान तथा सहुलियत प्रवाह गरिनुपर्छ । अन्य देशहरुमा पनि कृषिको प्रवर्द्धनमा राज्यले सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन् ‘पहिला किसान बाँच्नुपर्‍यो अनि देशको कृषि अर्थतन्त्र ।’